ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ
ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ/ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ (ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ) ਵੱਲੋਂ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਆ ਮਹਿਕਮੇ (ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ) ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਅ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਤ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰ (ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੈਂਗਵਾਦ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤ੍ਰਾਂਤ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਖੁਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੈਂਗਵਾਦ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਲਾਮ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸੰਗਠਤ ਜ਼ੁਰਮਾਂ, ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਿਰੋਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਦਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚਲੀ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਐਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ
- ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜੂਨ 1984, ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ 1980-1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਬਾਰੇ ਉਚੇਚੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਇੰਡੀਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਖਬਰਖਾਨੇ ਤੇ ਖਬਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਉਭਾਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੋਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਐਸ.ਸੀ, ਐਸ.ਟੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਖ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਤਹੁਮਤਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਰੂ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਰੂ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਵਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਮਾਰੂ ਰੁਖ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਤਫਾਕ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭਨਾ ਸਰਗਰਮ ਸਿੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਵੱਲੋਂ:
ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ
ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ
ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ
ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇਵਾਲਾ
ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਗਲਵਾਲ
ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੰਜੀਆਂ
ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡੋਡ
ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ
ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ
ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ
੨ ਕੱਤਕ ੫੫੬ (ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ)
18 ਅਕਤੂਬਰ 2024 (ਈਸਵੀ)