ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕਲਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਮਨਫੀ ਹਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋੰ ਬਾਅਦ ਯੁਨਾਇਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਮੌਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਓਂਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਜਿਹੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕ ਲਈ ਖਾੜਕੂ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਓਥੇ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੀਤੀਬਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਠੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਰਕ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਖਾੜਿਆਂ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲਾ ਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਸ਼ੇ-ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਡਰ ਸਕਿਓਰਟੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹਿੱਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਕਮਦੀ ਕਰਨ।