ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ
19 ਦਸੰਬਰ 2022
ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ੀਰੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਲਬਰੋਸ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਅਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਨਰੋਏਪਣ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਖੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੀ ਕਰ ਕਰੇ ਸਿਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਕੁਦਰਤ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨੂੰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਆਮਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੱਲੋਂ:
ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਗਲਵਾਲ
ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ
ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ
ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ
ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ
ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੰਜੀਆਂ
ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇਵਾਲਾ
ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡੋਡ
ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ
ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ
ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ